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संसद में पेश बिल में 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI लेनदेन पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को लेकर सियासी घमासान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि यह चार्ज सिर्फ बड़े व्यापारियों पर लगेगा, आम ग्राहकों पर नहीं।